आयकर को लेकर मध्यम वर्ग के लिए खुशखबरी, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़ी घोषणा।

देहरादून–

निर्मला सीतारमण ने कहा बजट की प्राथमिकताएं सात बिंदु होंगे जो सप्तऋषि की तरह देश का मार्गदर्शन करेंगे।

सहभागिता के साथ विकास (जिसमें वंचितों के साथ-साथ सभी को वरीयता दी जाएगी), खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, आख़िरी तबके तक पहुंचे की कोशिश, काबिलियत का पूरा इस्तेमाल, सतत ऊर्जा की तरफ बढ़ने की कोशिश, फाइनेन्शियल सेक्टर और युवाओं पर ध्यान ।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

साल 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है।

प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है. इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि ‘अमृत काल’ का यह पहला बजट है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2023-24 में मेरी सरकार की प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरि विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता हुआ सितारा- सीतारमण

-कोविड के दौरान 20 महीनों तक सरकार ने लोगों को भूखा नहीं रहने दिया, वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।

2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।

G20 अध्यक्षता से भारत की ग्लोबल पकड़ मजबूत होगी

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

-प्रति व्यक्ति सालाना आय बढ़कर ₹1.97 लाख प्रति व्यक्ति आया दोगुनी हुई है।

-2022 में UPI के जरिए ₹126 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट

-PM सुरक्षा के तहत 44 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस

-महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण किया गया

-47.8 करोड़ PM जनधन खाते खोले गए

-टूरिज्म सेक्टर को प्रोमोट करने के लिए मिशन

-ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी को लेकर कई पॉलिसी

हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है।

भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा है. इससे पहले 2013-14 में जो आवंटन किया गया था ये उससे 9 गुना अधिक है।

-कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि – स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी

-PPP मॉडल के जरिए टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देंगे

-जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट पर फोकस

-वित्त मंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि – स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा।

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं।

-बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।

-पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

-मोटे अनाजों को बढ़ावा के लिए ₹2,200 करोड़ का फंड

-भारत में जौ, बाजरा, रागी, कुट्ट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे  पशुपालन, मछलीपालन को लेकर फोकस बढ़ाएंगे

-पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।

-निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी और सार्वजनिक पार्टनरशिप के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

-2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

-फार्मा रिसर्च पर सरकार निवेश बढ़ाएगी

-बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का गठन

-₹6000 करोड़ की लागत से PM मत्स्य संपदा योजना

-FY24 में खेती के लिए ₹20 लाख करोड़ लोन का लक्ष्य

-फार्मा में रिसर्च, इनोवेशन सरकार की प्राथमिकता में ।

-विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।

-आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए एकलव्य स्कूलों के लिए सरकार नए शिक्षकों और अन्य स्टाफ़ की भर्ती करेगी।

आईसीएमआर में रीसर्च की जो सुविधाएं हैं उनमें निजी संस्थानों को शिक्षकों को भी रीसर्च करने की इजाज़त दी जाएगी ताकि इस सेक्टर में भी अधिक रीसर्च संभव हो सके।

-पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।

-बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

-FY24 में कैपेक्स का लक्ष्य 33% बढ़कर ₹10 लाख करोड़

-इफेक्टिव कैपेक्स ₹13.7 लाख करोड़, GDP का 4.5%

-50 और एयरपोर्ट, हेलिपैड और पोर्ट के पास पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर उन्हें फिर से रीवाइव — किया जाएगा।

-ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पर सरकार ₹75,000 करोड़ खर्च करेंगे

-शहरी विकास पर सालाना ₹10,000 करोड़ खर्च करेंगे

-पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा।

महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए

स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगीः

-गीले और सूखे कूड़े के निपटारे के लिए साइंटिफिक तरीकों को अपनाया जाएगा – मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फ़ॉर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के तीन सेंटर बनाए जाएंगे जो तीन आला संस्थानों में बनाए जाएंगे।

एआई का इस्तेमाल किस दिशा में हो, इसके लिए ये सेंटर निजी कंपनियों के जानकारों से मिलकर काम कर सकेंगे।

-केवाईसी सुविधा को और सरल किया जाएगा ताकि लोगों के लिए नाम में सुधार करना या पता बदलना आसान हो सके।

-सभी सरकारी महकमों में सभी तरह के डिजिटल कामों के लिए पैन कार्ड को आम पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

‘विवाद से विश्वास’ स्कीम के तहत SMEs को राहत

-अगर कोविड के दौरान एमएसएमई ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई है तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुल राशि का 95 फीसदी उन्हें लौटाया जाएगा।

-PAN को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन टैक्स फाइलिंग के लिए था ।

-आधार, KYC के लिए Digi Locker का दायरा बढ़ेगा

-e- Courts के तीसरे चरण के लिए ₹7,000 करोड़ का आवंटन।

-ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

-वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

-मेनहोल या सीवर की सफाई का काम इंसानों के द्वारा न किया जाए और इसे मशीनों के ज़रिए किया जाए, इसके लिए ये काम 100 फ़ीसदी मशीनों से हो, ये कोशिश की जाएगी।

-लैब में बनाए जाने वाले डायमंड में नौकरियां पैदा होने की संभावना है. इस मामले में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए रिसर्च के काम को बढ़ाया जाएगा।

-न्याय मिलने में देरी न हो इसके लिए ई-कोर्ट के लिए सात हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा।

-ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा क़ानून के तहत लाया जाएगा।

-पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके तहत कृत्रिम खाद की इस्तेमाल को कम कर नैचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।

-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।

-वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी घोषणा की। केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ाया।

-5G – लैब एप्लिकेशंस के लिए 100 लैब बनाएंगे – बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए Viability Gap Funding

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपॉड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को नवीनीकृत किया जाएगा।

-740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी:

-Energy Transition Investment के लिए ₹35,000 करोड़।

-National Green Hydrogen के लिए ₹19,700 करोड़।

-2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का लक्ष्य

-नगरपालिका बांडों के लिए साख बढ़ाने के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्तपोषण ढांचे को बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी।

-गोवर्धन योजना के लिए 10 हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा इसके लिए ज़रूरी राहत दी जाएगी।

-सरकार एक करोड़ किसानों को ऑगेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, इसके लिए 10 हज़ार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे।

-प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की रीप्लेसिंग बेहद महत्वपूर्ण काम है, ये सतत ऊर्जा की राह में बड़ा कदम है, केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एबुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी. इसके लिए राज्य सरकारों को भी मदद दी जाएगी।

-अगले तीन सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें इंडस्ट्री बेस्ट पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाएगा।

-युवाओं को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के लिए तैयार करने के लिए अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे।

-डायरेक्ट बेनिफ़िट स्कीम के तहत छात्रों की मदद के लिए भी स्कीम लॉन्च की जाएगी, इससे 47 लाख युवाओं की मदद होगी।

-अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

-महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा।

-वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।

– MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम में ₹9000 करोड़ की बढ़ोतरी।

-MSME को 1% सस्ती दर पर लोन के लिए नई स्कीम

-PM कौशल विकास 4.0 लॉन्च करेंगे।

-सीतारमण ने 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने की घोषणा की है।

– बैंकिंग कंपनी एक्ट, RBI एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव

– प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का गठन

Tax टैक्स

-₹6-9 लाख तक की आय पर 10% टैक्स

नेक्स्ट जेनेरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा. जो सरल होगा. आसानी से टैक्स भरा जा सके इसके लिए नेक्स्ट जेनेरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा।

कोऑपरेशन सेक्टर में 31 मार्च 2024 तक काम शुरू करने वाली नई कंपनियों को 15 फीसदी दी छूट दी जाएगी।

अभी सालाना पांच लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते. इस स्तर को न्यू टैक्स रिज़ीम में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है।

साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिज़ीम में छह दरें जो दी गई थीं, इसे घटा कर पांच स्तर तक किया जाएगा.

0-3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

3 से 6 लाख तक की आय पर 5 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.

6 से 9 लाख तक की आय पर 10 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.

9 से 12 लाख तक की आय पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.

12 से 15 लाख तक की आय पर 20 फ़ीसदी टैक्स लगेगा।

15 साख से से अधिक में 30 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.

नौ लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45 हज़ार का टैक्स दोना होगा.

15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10 फीसदी का टैक्स देना होगा।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह देश की जनता के साथ विश्व की उम्मीदों को भी पूरा करने वाला बजट है। ये गरीबों का बजट है, नए भारत का संकल्प इस बजट में दिखाई देता है। भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। इस बजट में मध्यम वर्ग, जनजातीय वर्ग, रोजगार सृजन आदि की चिंता की गई है। यह बजट भारत के गरीब लोगों को समर्पित है। ये सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है।

BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अमृत काल का पहला बजट लोक कल्याणकारी है, यह गरीब किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह बजट देश की वास्तविक भावना को संबोधित नहीं कर रहा है जो कि महंगाई और बेरोजगारी है। इसमें केवल फैंसी घोषणाएं थीं। जो पहले भी की गई थीं, लेकिन कार्यान्वयन के बारे में क्या? पीएम किसान योजना से सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा हुआ किसानों को नहीं।

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बजट निल बट्टे सन्नाटा है। तेजस्वी ने कहा कि बजट में बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं है। राजद नेता ने कहा कि केंद्र में जितने बिहार के सांसद हैं उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए क्योंकि किसानों और रेलवे के लिए बजट में कुछ नहीं है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बजट में दिल्ली के लोगों के साथ घोर अन्याय होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों ने पिछले साल 1.75 लाख करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स दिया, लेकिन केंद्र ने मात्र 325 करोड़ रुपये दिल्ली के विकास के लिए दिये।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ अच्छी चीजें हैं लेकिन मनरेगा, गरीब ग्रामीण श्रम, रोजगार और महंगाई का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ बुनियादी सवालों के जवाब बजट में नहीं दिए गए।

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की पुनरावृत्ति है। उन्होंने कहा कि टैक्स में किसी भी तरह की कटौती अच्छा कदम है। कार्ति ने कहा कि लोगों के हाथ में पैसा देना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को मदद दी गई है, सबको कुछ न कुछ दिया गया है।